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सोमवार, 8 फ़रवरी 2021

महाराष्ट्र में मुस्लिम मोगल का राज शुरू हुआ।

*आज महाराष्ट्र शर्मिदा हुआ*

*क्या महाराष्ट्र में मोगलों का राज आगया?*

 नेशनल चैनल पर खबरे दिखाई जा रही है, कोंग्रेस के नेताओ ने , भारत रत्न सचिन तेन्दुलकर ओर लता मंगेशकर के ट्वीट की कंप्लेन  राष्ट्रवादी के गृहमंत्री से की जो शरद पवार के दाहिने हाथ है, ओर उन्होंने इन दोनों भारतरत्न के खिलाफ पुलिस को आदेश दे दिए। और इस आदेश का समर्थन शिवसेना ने भी कर दिया।
अब पोलिस इन दोनों के घर जाएगी, इनके मोबाइल जब्त किए जाएंगे,,, ओर पता नही क्या क्या करे।

 महाराष्ट्र का स्वभिमान, को इतनी बड़ी ठेस आज तक किसीने नही लगाई। 
राजनीति इतने निचले स्तर पर जाएगी शिवसेना, राष्ट्रवादी ओर कोंग्रेस की, किसीने सोचा भी न था।
 लगता है, अब महारष्ट्र में  सच मे निजामशाही / मोगल शाही आ गयी है।

इससे ज्यादा हद तो महाराष्ट्र के शकुनि मामा शरद पवार जी ने कर दी।

*शरद पवार शायद होश में नहीं है...*

अंतर्राष्ट्रीय वेश्याओं मियां खलीफा, रिहाना और अंतर्राष्ट्रीय दलाल थनबर्ग के भारत विरोधी अभियान के खिलाफ *सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर पता नहीं क्यों शरद पवार बहुत आगबबूला हो गया है.?* 

कल शरद पवार ने कहा कि _*"सचिन तेंदुलकर को किसानों के बारे में बोलने के दौरान काफी सावधानी बरतनी चाहिए।"*_  

शरद पवार ने यह भी कहा कि  *‘मैं सचिन तेंदुलकर को सुझाव दूंगा कि उन्हें अन्य क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।*

सचिन तेंदुलकर को दी गयी शरद पवार की उपरोक्त नसीहत पढ़कर मुझे ध्यान आया कि देश के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक तथा *1983 से 1986, लगातार 4 वर्षों तक ICC की वर्ल्ड रैंकिंग मेँ दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज रहे दिलीप वेंगसरकर ने 2011 में जब मुम्बई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ा था तो उस समय शरद पवार ने दिलीप वेंगसरकर के खिलाफ महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को चुनाव में खड़ा कर के दिलीप वेंगसरकर के खिलाफ अपनी पूरी ताक़त झोंक दी थी। परिणामस्वरूप दिलीप वेंगसरकर के बजाय विलासराव देशमुख को मुम्बई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था।*

2015 में दिलीप वेंगसरकर ने जब दोबारा चुनाव लड़ना चाहा तो उनके खिलाफ शरद पवार ने खुद चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोंक दी थी और वेंगसरकर को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करा के शरद पवार को बिना चुनाव के ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया था।
*शरद पवार क्या देश को बताएगा कि क्रिकेट दिलीप वेंगसरकर का क्षेत्र था या उसका और विलास देशमुख का क्षेत्र था.?*

उपरोक्त सवाल केवल इसलिए ताकि जिस कसौटी के अनुसार शरद पवार ने कल सचिन तेंदुलकर को नसीहत दी उसी कसौटी के आधार पर शरद पवार के ढोंग पाखण्ड और धूर्तता की धज्जियां उड़ जाएं।
लेकिन सबसे गम्भीर और संवेदनशील सवाल यह है कि सचिन तेंदुलकर के बयान कि "भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता. बाहरी ताकत दर्शक हो सकते हैं, लेकिन भागीदार नहीं." में किसानों का तो कोई जिक्र तक नहीं है। इस बयान में ऐसा क्या है जो शरद पवार इतनी बुरी तरह तिलमिला गया.? 
शरद पवार शायद भूल गया है कि वो इस देश का रक्षामंत्री रह चुका है जिसका प्रथम दायित्व कर्तव्य देश की सम्प्रभुता को अक्षुण्ण रखना ही है। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने बयान में भारत की सम्प्रभुता को अक्षुण्ण रखने की बात को ही कहा है। इस पर शरद पवार इतना आगबबूला क्यों हो गया.? इसीलिए अपनी इस पोस्ट की शुरूआत मैंने यह लिखते हुए की है कि... 

*शरद पवार शायद होश में नहीं है...*

English 

* Maharashtra is ashamed today *

 Did the Moguls rule Maharashtra? 

  The news is shown on the national channel, the leaders of the congress compiled the tweet of Bharat Ratna Sachin Tendulkar and Lata Mangeshkar with the Home Minister of the nationalist who is right hand of Sharad Pawar, and he ordered the police  enquiry against these two Bharatratnas.   And this order was also supported by Shiv Sena. Shamefull.

 Now the police will go to these two houses, their mobiles will be confiscated ,, and do not know what  they will do further,,, it's really insulting all .

  Nobody has ever hurt Maharashtra's self-esteem till today.

 Politics will go to such a low level that the Shiv Sena, the nationalist congress and the Congress, are do such, nonsense.  
no one even think.

  It seems that now Nizamshahi / Mogal Shahi has come to Maharashtra.

 Shakuni maternal uncle of Maharashtra Sharad Pawar did more than this.

 * Sharad Pawar is probably not conscious ... *

 Against the anti-India campaign of international prostitutes Mian Khalifa, Rihanna and international broker Thanberg * Don't know why Sachin Tendulkar's tweet has become so furious. *

 Yesterday Sharad Pawar said that _ * "Sachin Tendulkar should be very careful while speaking about farmers." * _

 Sharad Pawar also said that * "I would suggest to Sachin Tendulkar that he should be cautious before making a statement on issues related to other areas."

 After reading the above edict of Sharad Pawar given to Sachin Tendulkar, I came to notice that Dilip Vengsarkar, one of the best batsmen in the country and * world number one batsman in ICC world rankings for 4 consecutive years from 1983 to 1986, when Mumbai in 2011  When he contested to become the President of the Cricket Association, at that time, Sharad Pawar had put his full power against Dilip Vengsarkar by putting the then Chief Minister of Maharashtra Vilasrao Deshmukh in the election.  As a result, Vilasrao Deshmukh was chosen as the President of Mumbai Cricket Association instead of Dilip Vengsarkar. *

 In 2015, when Dilip Vengsarkar wanted to contest again, Sharad Pawar himself was pitted against him and Vengsarkar was disqualified from contesting elections and Sharad Pawar was elected unopposed.
 * Will Sharad Pawar tell the country that cricket was the territory of Dilip Vengsarkar or his and Vilas Deshmukh's territory. *

 The above question is only so that the criterion according to which Sharad Pawar had instructed Sachin Tendulkar on the basis of the same criterion, flies to the hypocrisy and deceit of Sharad Pawar.
 But the most serious and sensitive question is that Sachin Tendulkar's statement that "India's sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators, but not partners."  There is no mention of farmers in India.  What is it in this statement that Sharad Pawar was so badly stung?
 Sharad Pawar has probably forgotten that he has been the defense minister of this country whose first duty is to keep the sovereignty of the country intact.  Sachin Tendulkar has also said in his statement that the sovereignty of India is intact.  Why did Sharad Pawar get so hot on this?  That's why I started this post by writing that ...

 * Sharad Pawar is probably not conscious ... *

शुक्रवार, 5 फ़रवरी 2021

इतिहास के पन्नो से। 400 हिन्दू साधु संतों की हत्या। सरकार द्वारा।

400 हिंदू भिक्षुओं की हत्या।

 हम सभी पिछले कुछ दिनों में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन देख रहे हैं।  उस आंदोलन में पिछले कुछ दिनों में हुए बदलाव, भारत के गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले में हुई घटना, प्रदर्शनकारियों द्वारा निकाली गई रैलियाँ आदि।  इन सभी घटनाक्रमों की पूरे देश में चर्चा हो रही है।  यह इस लेख का उद्देश्य नहीं है क्योंकि मैं इसमें बहुत गहराई तक नहीं जाना चाहता।  और दूसरी बात, आंदोलन के पीछे का सटीक उद्देश्य और इस आंदोलन का सटीक उत्पादन आधिकारिक तौर पर सामने आने में कुछ और दिन लगेंगे।  शायद कुछ महीने भी।  तब तक, सच्चाई सामने आने के लिए चुपचाप इंतजार करना सुविधाजनक है।  लेकिन 26 जनवरी को लाल किले में हुई घटना के मौके पर 55 साल पहले घटी एक ऐसी घटना को भुलाया नहीं जा सकता।  वह घटना भिक्षुओं का क्रूर नरसंहार था जो 1 नवंबर, 1966 को दिल्ली में संसद परिसर में मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने के लिए एकत्रित हुए थे!

 याद कीजिए?  मेरी पीढ़ी में किसी को भी याद करने या जानने की संभावना नहीं है।  ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसी घटना है जिसे भारतीय इतिहास ने पूरी तरह से दबा दिया है।  इतिहास कभी भी निष्पक्ष नहीं होता है, इतिहास हमेशा सत्ता में रहने वालों का गुलाम होता है।  क्योंकि यह विभाजन के बाद सबसे बड़ा नरसंहार था।  और फिर भी इतिहास इस पर चुप है।

 गाय भारतीय समाज में अत्यधिक पूजनीय है। भारतीय समाज गाय को अपनी माता मानता है और इसलिए गायों की हत्या नहीं होने दी जानी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है, तो इसे रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए।  मूल रूप से, भारत में मुगल शासन की शुरुआत के बाद ही गोहत्या को अपराधों की सूची से हटा दिया गया था।  उस समय तक भारत में गोहत्या को ब्रह्म हत्या माना जाता था।  कुछ विद्वान इतिहासकार 'वैदिक काल में बलि के लिए गायों को मार डाला गया' जैसे बयान देते देखे जाते हैं।  लेकिन यह केवल संस्कृत भाषा के उनके आंशिक ज्ञान और विकृत दृष्टिकोण के प्रति उनके लगाव का संकेत है।  सबूतों के आधार पर यह साबित करना आसान है कि गायों की बलि के लिए हत्या नहीं की गई थी।  इसलिए इन बयानों का कोई मतलब नहीं है।  भारत में मुस्लिम शासन तक गोहत्या एक अपराध था।  चूंकि मुस्लिम हमलावर मूल रूप से विकृत मानसिकता का है, इसलिए उसका लक्ष्य हर उस चीज़ को बदनाम करना है जो अन्य धर्मों के लिए पवित्र है।  इसलिए उन्होंने गायों को बड़े पैमाने पर मारना शुरू कर दिया।  तब से, गाय के वध के प्रति हिंदुओं के मन में हमेशा एक मजबूत भावना रही है।  छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन में कसाई के हाथ काटने की कहानी सर्वविदित है।  थोड़े से अंतर के साथ, पूरे हिंदू समुदाय में गोहत्या को लेकर समान भावनाएँ थीं।

 स्वतंत्रता के बाद, गोहत्या बिल पर प्रतिबंध लगाने और इसके लिए एक व्यापक आंदोलन की तैयारी शुरू हुई।  मुख्य बात यह है कि भारत में साधु संतों के दृष्टिकोण से गोहत्या का मुद्दा बहुत संवेदनशील था, इसलिए भारत में साधुओं ने इस मुद्दे को उठाया।  इतना ही नहीं स्वामी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, जिन्होंने 1951 के पहले चुनाव में फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोहत्या पर प्रतिबंध को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया।  तब से, गोहत्या प्रतिबंध विधेयक की मांग जोर पकड़ रही है।  लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग पर कभी ध्यान नहीं दिया।  1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद, भारतीय जनसंघ, ​​राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद, विश्व हिंदू परिषद और कई अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसे एक जन आंदोलन में बदलने का फैसला किया।  इसके लिए, 1965 के अंत में इन सभी संगठनों और भारत के प्रमुख साधु-संगठनों की बैठक आयोजित की गई थी।  इस बैठक के बाद, यह निर्णय लिया गया कि भारत में 3 प्रमुख पीठों के शंकराचार्य और अन्य साधुओं को स्वामी करपात्री महाराज के नेतृत्व में इस आंदोलन का प्रबंधन करना चाहिए।

 पर  24 जनवरी, 1966 को, इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।  इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उनसे मुलाकात की और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मांग को खारिज कर दिया।  पहला मोर्चा अक्टूबर 1966 में महाराष्ट्र के वाशिम में आयोजित किया गया था।  ट्रक में तोड़फोड़ करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को ट्रक से हटाया गया।  हालांकि इस घटना के बाद जनता में आक्रोश था।

 नवंबर 1966 की शुरुआत से, दिल्ली में साधुओं और गोसेवकों के समूह इकट्ठा होने लगे।  गोहत्या पर प्रतिबंध लागू होने तक शंकराचार्य ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था।  करपात्री महाराज के नेतृत्व में 6 नवंबर को संसद भवन के सामने फोरकोर्ट में लगभग दस हजार साधु एकत्रित हुए।  अगले दिन, 7 नवंबर, गोपाष्टमी थी।  उस दिन, संसद भवन के परिसर में तीव्र आंदोलन शुरू हो गया।  पूरे आंदोलन के दौरान, इंदिरा गांधी ने तब तक आंदोलनकारियों के साथ कोई चर्चा नहीं करने की अपनी स्थिति बनाए रखी।  और परिणामस्वरूप, 7 नवंबर को आंदोलन तेज हो गया।  स्थिति अब इंदिरा के नियंत्रण में नहीं थी।  उन्होंने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया और भारत में पहला राज्य प्रायोजित नरसंहार शुरू हुआ।  संसद भवन के परिसर में साधुओं पर गोलीबारी शुरू हो गई।  इसमें लगभग 400 भिक्षुओं की मृत्यु हो गई।

 इस आंदोलन के मुख्य नेता करपात्री महाराज को संसद भवन के परिसर में पड़े साधुओं की लाशों को देखकर दुख हुआ।  साधुओं के निर्जीव शरीर को लेते हुए, उन्होंने गुस्से में इंदिरा गांधी को शाप देते हुए कहा, "तुम्हें भी पुलिस द्वारा गोली मार दी जाएगी।"  (संयोग से, यह नरसंहार के दिन गोपास्तमी था। और 31 अक्टूबर, 1984 को इंदिराजी की उनके ही अंगरक्षक द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। यह भी गोपाष्टमी थी।)

 फिर पूरे दिल्ली में 48 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया।  कर्फ्यू के दौरान कई भिक्षु दिल्ली की सड़कों पर मारे गए।  * दस्तावेजी सबूतों के अनुसार, हिंसा में 248 भिक्षु मारे गए। * लेकिन अनौपचारिक संख्या लगभग 5,000 थी *, उस समय कई चश्मदीद गवाह थे।  इन सभी भिक्षुओं की लाशों को एकत्र कर गाड़ियों में लाद दिया गया और रात में कर्फ्यू के दौरान उन्हें गुप्त तरीके से निपटाया गया।

 इन सभी घटनाओं के बाद, शंकराचार्य निरंजनदेव तीर्थ, स्वामी हरिहरानंदजी, करपात्री महाराज और महात्मा रामचंद्र वीर ने इस नरसंहार के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया।  इनमें से रामचंद्र वीर का व्रत 166 दिनों तक चला।  यह एक * चिकित्सा चमत्कार * था।

 उसके बाद, इस आंदोलन के प्रमुख साधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया।  कई पर मुकदमा चला।  कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।  इस विषय पर एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हुई।

 पूरी घटना के बाद, तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा को सिर पर चोट लगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।  यशवंतराव चव्हाण गृह मंत्री बने।  उन्होंने लोकसभा के अगले सत्र में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया और आंदोलन को बंद कर दिया गया।  बेशक, यशवंतराव का वादा हमेशा एक वादा रहा है, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हुआ।

 परसो, के लाल किले में आंदोलन के बाद, मैंने इन सभी घटनाओं को बड़ी तीव्रता से याद किया।  जैसा कि मुझे याद आया, मैंने सभी स्रोतों से जानकारी ली और फिर से अध्ययन किया और गाय के लिए शहीद हुए संतों की याद के साथ गहराई से वापस आया।  लेकिन साथ ही, मैं वर्तमान सरकार के संयम की सराहना करना चाहता हूं।  इस सब के बावजूद, सरकार ने अपनी हार नहीं मानी है, अपने दम पर कोई गलत कदम नहीं उठाया है, इसे लेने के लिए बनाए गए जाल में नहीं पड़ी है।

 लेकिन इन दोनों घटनाओं, उनकी कालक्रम और उस समय की स्थिति की तुलना करने पर, दोनों सरकारों के बीच का अंतर स्पष्ट है।  यह शक्ति और जिम्मेदारी के बीच अंतर है, अधर्म और राजशाही के बीच, और कांग्रेस संस्कार और संघ संस्कार के बीच।  और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अंतर इस सरकार को विपक्ष द्वारा बनाए गए इस संकट से बचाएगा।

पेट्रोल पीना है।

*शक्कर 45 से 35 हो गई, मिठाई खाओ* 
*क्या पेट्रोल-डीजल को रो रहे हो.*.😢😭😢

*दालें 125 से 80 पर आ गई,*
*दाल तड़का खाओ,* 
*क्या पेट्रोल-डीजल को रो रहे हो*😢😭😢

*6 साल पहले 2 लाख रुपये का इंश्योरैंस 5000/- से 6000/- में मिलता था, आज 330/- प्रति वर्ष में मिलता है, लेकिन पीना तो पेट्रोल है*😢😭😢

: *#सीमेंट की कीमत रुपये में - भारत 250;  नेपाल 600; बांग्लादेश 500; श्रीलंका 500 लेकिन पीना तो #पेट्रोल है!?*😢😭😢😭

*6 साल पहले 1000 Km के हवाई सफर का किराया ~5000/- था, आज 6 साल बाद लगभग 3400 है। लेकिन पीना तो पेट्रोल है*😢😭😢

*जब टमाटर 100रुपये किलो थे,*
*तब चिल्ला रहे थे टमाटर महंगे हैं।*
*अब 20 रुपये किलो है।*
*अब खरीद लो और बाकि 80रु बचे उसका पेट्रोल भरवा लो*
😄😜😜😝😝🤩🤩😛😛😝

 *6 साल पहले रेलवे स्टेशन पर सीढ़ी पर चल कर जाना पड़ता था, आज एक्सीलेटर पर चढ़ कर जाते है, लेकिन पीना तो पेट्रोल है*😢😭😢
*6 साल पहले 9 सबसिडाइज़्ड LPG सिलिंडर मिलते थे, आज 12 मिलते हैं, लेकिन पीना तो पेट्रोल है*😢😭😢

 *एक व्यक्ति 303 सांसदों को लेकर ,  आपके सामने  समर्थन माँग रहा और किस बात के लिये ., कालाधन खत्म करने के लिये ??*
              *16 से 20 घँटे काम कर रहा , होली , दीपावली , ईद , सैनिकों के बीच मना रहा हो❗*
       *3 सालो से , हर रविवार आपकी छोटी - छोटी बातो पर बात कर रहा हैं .., " जिसकी माँ 8'×10' के कमरे मे और भाई किराना की दुकान चलाता हो ., क्या चाहते हैं आप ??
           *एक बात जान लीजिये .., यदि मोदी आंतकवाद , काला धन , भ्रष्टाचार नही खत्म कर पाये ., तो कोई माई का लाल कर भी नही पायेगा .., वहीँ जंतर - मन्तर पर कैंडल लेके चक्कर काटोगे❗*
          *अकेला व्यक्ति 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हिस्से का ज़हर .., " नीलकण्ठ " महादेव बनकर पी रहा है ...❗*
        *एक अकेला व्यक्ति देश के अंदर मौजूद सारे राक्षसों के साथ-साथ अनगिनत विदेशी दुश्मनों ( पाकिस्तान सरकार ,  पाकिस्तान की सेना , आई एस आई , दाऊद इब्राहिम , हाफिज सईद , चीन ... ) के निशाने पर है ... ...*
                *क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार .., किसी अकेले आदमी ने इतने सारे दुश्मनों की एक साथ नींद हराम कर दी है ...❗*
          *ये अच्छाई और बुराई का महासंग्राम है , हम को तैयार रहना है और अपने प्रधान मंत्री का साथ देना है ., क्योंकि अगर इन सभी राक्षसों ने प्रधान मंत्री को अगर अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया तो .., फिर सदियों तक कोई दूसरा ऐसा नेता पैदा नहीं होगा ...❗*
         *मैं हमारे प्रधानमंत्रीजी के साथ हूँ*
          ☺☺🙏🙏

2014 से 2020 इन 6 साल में क्या क्या खरीदा, सेना के लिए

टाईम निकाल कर एक बार पढ लेना वतन से प्यार है तो। इन 6 साल में सरकार ने सेना को दिया क्या है। इसके बाद पेट्रोल डीजल पर रोना बन्द हो जाएगा।
● 36 :- राफेल मल्टीरोल फाइटर : 59,000 करोड़
● 7 :- प्रोजेक्ट-17A क्लास युद्ध-पोत : 50,000 करोड़
● 5 :- एयर डिफेंस SAM S-400 : 39,000 करोड़
● 22 :- अपाचे AH-64 और 15 शिनूक : 3 अरब डॉलर
● पुर्जे और गोला बारूद : 3 अरब डॉलर
● 6 :- अरिहंत क्लास सबमरीन : 23,652 करोड़
● 1 :- अकुला II क्लास न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी : 3.3 अरब डॉलर
● बराक-8 MRSAM एयर डिफेंस : 2 अरब डॉलर
● 73 :- ALH ध्रुव : 14,151 करोड़
● 464 :- मेन बैटल टैंक T-90 MS : 13,448 करोड़
● 7.47 लाख :- AK-203 असॉल्ट राइफल : 12,280 करोड़
● LRSAM बराक-8 : 1.41 अरब डॉलर
● 2 :- 'आकाश - NG' SAM रेजिमेंट : 9,100 करोड़
● 2 :- मल्टी यूटिलिटी वेसल 'HSL' : 9,000 करोड़
● 4 :- P-8i 'Poseidon' : 1 अरब डॉलर
● 'NASAMS' SAM : 1 अरब डॉलर
● 2 :- प्रोजेक्ट '11356 युद्धपोत' : 950 मिलियन डॉलर
● 6 :- 'अपाचे AH-64' : 930 मिलियन डॉलर
● 113 :- AL-31FP इंजन, सुखोई के लिए : 7,739 करोड़
● 145 :- हॉवित्जर 'M777' : 5,000 करोड़
● 66 :- ग्रीन पाइन रडार : 4,577 करोड़
● 100 :- K-9 'वज्र' हॉवित्जर : 4,366 करोड़
● 1 :- ब्रम्होस डिवीजन : 4,300 करोड़
● 'स्काई कैप्चर' वायु रक्षा प्रणाली : 550 मिलियन डॉलर
● 2 :- 'तलवार क्लास' युद्धपोत : 500 मिलियन डॉलर

● 164 :- ‘Litening-4’ टारगेटिंग पॉड्स**
● 250 :- 'स्पाइस-2000' सटीक स्टैंड-ऑफ बम**
● Python 5, I-Derby ER air to air missiles**
(** वाली तीनों डील कुल मिलाकर 3500 करोड़ की है)

● 150 :- 'ATAGS 155mm हॉवित्जर : 3,364 करोड़
● 13 :- नेवल गन 127mm Mk45 : 470 मिलियन डॉलर
● 2 :- 'पिनाका MBRL' रेजिमेंट : 3,000 करोड़
● 1 :- C-17 'ग्लोबमास्टर' : 366 मिलियन डॉलर
● 10 :- IAI 'Eitan' सशस्त्र ड्रोन : 366 मिलियन डॉलर
● 4 :- 'GSRE क्लास' सर्वेक्षण पोत : 2,500 करोड़
● 28 :- 'डोर्नियर Do 228' : 2,428 करोड़
● 2 :- DSRV सपोर्ट वेसल : 2,050 करोड़
● 2 :- सबमरीन रेस्क्यू 'DSRV' : 1,900 करोड़
● 72,400 :- सिग सायर कॉम्बैट राइफल्स : 1,798 करोड़
● 1 :- महासागर निगरानी जहाज (P-11184) : 1,500 करोड़
● 7 :- L&T क्लास अपतटीय गश्ती पोत : 1,432 करोड़
● 114 :- धनुष हॉवित्जर : 1,300 करोड़
● NBC वाहन : 1,265 करोड़
● 240 :- KAB-1500 बम : 1254 करोड़
● 5000 :- मिलन 2T ATGM : 1,200 करोड़
● इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल ICV's : 1,125 करोड़
● 'उच्च क्षमता रेडियो रिले' (HCRR) : 1,092 करोड़
● 5,917 :- बैरेट्टा स्कार्पियो स्नाइपर राइफल 8.36mm : 982 करोड़
● 1,500 :- M95 MS बैरेट .50 BMG एंटी मटेरियल राइफल
● उन्नत टारपीडो डेको सिस्टम (ATDS) : 850 करोड़
● 1.86 लाख :- बुलेट प्रूफ जैकेट : 693 करोड़
● नेवल MRSAM : 93 मिलियन डॉलर
● 1 :- सर्वे ट्रेनिंग वेसल (STV) : 626 करोड़
● 22 :- 'हार्पून' मिसाइल : 81 मिलियन डॉलर
● 13 :- NAMICA 'ATGM' : 524 करोड़
● 1 :- DRDO प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पोत : 365 करोड़
● 300 :- M-46 Towed 'सारंग' (45 Cal) अपग्रेड : 200 करोड़
● 1.58 लाख :- बुलेट प्रूफ हेलमेट : 180 करोड़

📌 डीएसी ने 2014 के बाद 4.28 लाख करोड़ से अधिक रक्षा सौदों को मंजूरी दी है.

● 6 :- 'SSN क्लास' परमाणु पनडुब्बी : 60,000 करोड़
● 83 :- LCA 'तेजस' : 49,797 करोड़
● 6 :- प्रोजेक्ट 75-I क्लास सबमरीन : 40,000 करोड़
● 938 :- एयर डिफेंस गन : 5 अरब डॉलर
● 4 :- लैंडिंग हेलीकाप्टर डॉक : 25,000 करोड़
● 111 :- नेवल यूटिलिटी हेलीकाप्टर : 21,738 करोड़
● 200 :- कामोव 'Ka 226-T' : 20,000 करोड़
● 104 :- K-30 Bhio वायु रक्षा प्रणाली : 2.66 अरब डॉलर
● 814 :- सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रक माउंटेड हॉवित्जर : 2.5 अरब डॉलर
● 6 :- 'पिनाका MBRL' रेजिमेंट : 14,633 करोड़
● 22 :- 'प्रिडिएटर - B' ड्रोन : 2 अरब डॉलर
● 6 :- अगली पीढ़ी की मिसाइल पोत : 13,500 करोड़
● 24 :- मल्टीरोल नेवल एएसडब्ल्यू हेलीकाप्टर : 1.8 अरब डॉलर
● 16 :- ASW Shallow Water Crafts : 12,000 करोड़
● 244 :- एयर डिफेंस गन : 1.5 अरब डॉलर
● 1,276 :- VSHORADS एयर डिफेंस : 1.5 अरब डॉलर
● 3 :- 'S-5 क्लास' SSBN परमाणु पनडुब्बी : 10,000 करोड़
● 118 :- अर्जुन मार्क-II MBT : 6,600 करोड़
● 2 :- AWACS 'EL/W-2090' : 800 मिलियन डॉलर
● 6 :- अपतटीय पोत NGOPVs : 4,941 करोड़
● 3.5 लाख :- कार्बाइन : 4,607 करोड़
● 41,000 :- लाइट मशीनगन 'LMG' : 3,000 करोड़
● युद्धपोतों के लिए ब्रह्मोस : 3,000 करोड़
● 15 :- हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर (LCH) : 2,911 करोड़
● 3 :- ABG-क्लास कैडेट प्रशिक्षण शिप : 2,700 करोड़
● 1000 :- इंजन, T-72 MBT के लिए : 2,300 करोड़
● 150 :- बख्तरबंद लड़ाकू वाहन : 2,200 करोड़
● 100 :- टारपीडो : 2000 करोड़
● 93,895 :- CQB कार्बाइन : 553.33 मिलियन डॉलर

 ये 50% भी नहीं प्रोजेक्ट काली और पहाड़ों पर गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार की गई एक कमांडो फोर्स ऐसे जाने कितने सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिनकी जानकारी किसी को भी नहीं।

हजारों करोड़ रुपए बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन को दिए गए।
जिससे सीमा पर रोड बन रही है।
जिसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है।
1962 में युद्ध हारने की वजह ही ख़तम कर दी सरकार ने रोड प्रोजेक्ट पूरे करके। लगभग 85% रोड प्रोजेक्ट पूरे हो चुके है।

#डीजल पेट्रोल के लिए रोने वालो।
रूसी सहयोग से बनी भारतीय #सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल #ब्रह्मोस की लागत बीस करोड़ रूपए है. 
यानि पांच मिसाइल दाग दीं तो एक अरब रूपया स्वाहा. एक #राफेल फाइटर जेट की कीमत साढ़े #सोलह अरब रूपए है..!!

रूस को ताजा दिए इक्कीस मिग 29 और बारह #सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की कीमत साठ अरब रूपए है. 
इसका #चालीस अरब रूपए भुगतान कर दिया गया है...!!

रूस से ही खरीदे जा रहे #मिसाइल रोधी सिस्टम S 400 की कीमत चालीस अरब रूपए है. #चिनूक, अपाचे ये सब मुफ्त नहीं मिले हैं इनपर अरबों खरबों खर्च हुआ है...!!

तोप का एक एक #गोला लाखों रूपए का है...छोटी से छोटी #मिसाइल भी एक #करोड़ से ऊपर की है...!!

मत भूलिए #कांग्रेस किस तरह सेना को #नंगा_बूचा छोड़ कर गई थी... #सैनिक फटे जूते पहने घूम रहे थे...न गोला #बारूद बचा था न #मनोबल...!!

सेना के बार बार चेताने पर भी सैन्य #साजोसामान नहीं खरीदा गया और रक्षा सौदों में #आपराधिक देरी हुई...!!

“बरसों पुराने लड़ाकू विमान उड़न #ताबूत कहलाये जाने लगे”

#डीजल_पेट्रोल पर मत रोओ, कम से कम #युद्धकाल में तो चुप रहो..पैदल चलो स्वस्थ्य रहोगे, घर‌ बैठो #कोरोनावायरस से बचोगे,
#देश बचेगा तो तुम बचोगे और जब तुम बचोगे तभी डीजल पेट्रोल खरीद पाओगे...!!

#शत्रु तीन तरफ से सीमा पर घात लगाए बैठा है और तुम डीजल पेट्रोल के दामों पर कपड़े फाड़ रहे हो....!!

तुम्हें #पाकिस्तान और #चीन की गर्दन भी #मरोड़नी है और डीजल पेट्रोल भी चालीस रूपए लीटर चाहिए...!!
(साभार)

बुधवार, 3 फ़रवरी 2021

आढ़तियों के आंदोलन पर मेजर जनरल(Rtd) एस पि सिन्हा की बेबाक राय

बिना एक दिन भी आरएसएस गए मौलाना आरएसएस समझाते हुए?

आढ़तियों की तकलीफ

आंदोलनकारी कृषि बिलों में संशोधन नहीं केवल उसकी *वापसी ही क्यों* चाहते हैं ?

क्योंकि --

*सनसनीखेज खुलासे*

अब "भ्रष्टाचार" का धन,
कृषि आय की आड़ में छुपाने पर रोक लगेगी

 एक आलेख से इस एंगल पर रोशनी पड़ी कि, दलाल बचाओ और अपनी राजनीतिक जमीन खो रही पार्टियों के बीच किसान बिल के *नए फार्म रिफॉर्म की जड़* क्या है और राजनेता इससे क्यों को चिंतित हैं?

इसे सही ढंग से समझने के लिए इस विश्लेषण को पढ़ें।

*नई प्रणाली में*, कृषि उपज के व्यापारियों को केंद्रीय प्राधिकरण के साथ अपने *PAN* के साथ उन्हें पंजीकृत करना होगा।

प्रथम स्तर का लेनदेन जो (किसान और व्यापारी के बीच) जीएसटी प्रणाली के दायरे से बाहर है।

धीरे-धीरे, आगे कृषि व्यापार (पंजीकृत व्यापारियों) को जीएसटी प्रणाली में लाया जाएगा।

नतीजतन, कृषि उपज की बिक्री और आय सरकार के रिकॉर्ड में मिल जाएगी।

खेल यहाँ से शुरू होगा। किसान तो हमेशा आयकर और जीएसटी प्रणाली से मुक्त रहेंगे।

लेकिन जो ट्रेडर्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अप-स्ट्रीम बेचते हैं, उन्हे जीएसटी और इनकम टैक्स के दायरे  में लाया जाएगा

इसे यहाँ आसानी से समझने के लिए एक *उदाहरण* है।

अगर सुप्रिया सुले और चिदंबरम को अपने अंगूर और गोभी को व्यापारियों को क्रमशः 500 करोड़ रुपये में बेचना है, तो उन्हें आयकर से छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपने आईटीआर में जिस व्यापारी  को माल बेच उसके PAN को उद्धृत करना होगा।

ट्रेडर को अप-स्ट्रीम में माल को बेचकर अपनी आय पर 500 करोड़ रुपये और आयकर पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।

कल्पना कीजिए कि यदि कोई अंगूर और कोई गोभी है ही नहीं  (सिर्फ भरष्टाचार का पैसा है) तो  स्वाभाविक रूप से, व्यापारी सुप्रिया सुले या चिदंबरम से जीएसटी और आयकर वसूल करेगा!

इसलिए, सभी सुले, सभी चिदंबरम, सभी भ्रष्ट नेताओं को, जो कमीशन एजेंट और दलाल हैं, उन्हें अपनी कृषि आय दिखाने के लिए अब एक बड़ी रकम का भुगतान इनकम टैक्स और GST के रूप में भुगतना होगा। ये रकम करोड़ों में नही बल्कि अरबों में है।

ईमानदार किसान, जिनके पास वास्तव में कृषि उपज थी, वे इस दायरे  से मुक्त रहेंगे।

यही इस *मामले कि जड़* है। इसलिए सारे भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं, यदि ये बिल रहा तो उनके भ्रष्टाचार से कमाए ख़ज़ाने में छेद हो जायेगा।

पंजाब और महाराष्ट्र में कृषिगत भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, साथ ही वाड्रा के साम्रज्य का बड़ा हिस्सा हरियाणा में है, तो विरोध वहीं से आ रहा है!

यदि कल को अम्बानी अडानी इन किसानों से माल खरीदते भी हैं तो उन्हें उस खरीद पर सरकार को GST और टैक्स देना होगा जो अब तक टैक्स से बचा हुआ था।

अब आप समझ सकते हैं कि सारे विपक्षी राजनेता आंदोलनकारियों की भीड़ इकट्ठा करने में इतना भारी धन क्यों खर्च कर रहे हैं।

अगर भारत से भ्रष्टाचार को आमूल चूल खत्म करना है तो , इन कृषि बिलों के पीछे छुपी देशभक्त सरकार की राष्ट्र निर्माण की मंशा को समझना होगा और सभी देशप्रेमियों को सरकार व बिलों का भरपूर समर्थन करना होगा।

देशहित में इसे सभी को फारवर्ड जरूर कीजिएगा

मंगलवार, 2 फ़रवरी 2021

आढ़तियों, कोंग्रेसियो, ओर विपक्ष के चोरों का आंदोलन

अनूप गुप्ता KRBL ग्रुप के एमडी हैं जो ब्रांड नाम INDIA GATE से बासमती चावल बेचते हैं।  मैंने खाद्य उद्योग में काम किया है और यह आपको अगले स्तर के रहस्योद्घाटन देगा।

 सम्पूर्ण चावल / खाद्य उद्योग का प्रवर्तन निदेशालय / सीबीआई अवलोकन के बाद हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत से एनपीए लुटे हुए पैसे कमाए हैं।  प्रमोटर भारत से फरार हैं।

 लाह महाल
 आरईआई कृषि
 सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ
 AMIRA फूड्स
 दून भोजन
 BUSH फूड्स
 SHAKTI BHOG फूड्स
 सुखबीर एग्रो

 DEFAULTS LISTS

 - एमीरा फूड्स 1200 CRORES
 -AKAKTI BHOG - 3000 CRORES
 - बुश फूड्स 900 CRORES
 - दून फूड्स - NSEL SCAM 5000 CRORES
 आरईआई एग्रो - 7000 CRORES
 केआरबीएल - औगेस्टा वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग रु।  5000 करोड़।

 गिनती लंबी है।

 एग्रो इंडस्ट्री और कांग्रेस क्रोनी कैपिटलिज्म का एक स्पष्ट गठजोड़ है, जिसके परिणामस्वरूप 2005 से 2014 के बीच इन कंपनियों को ऋणों में उदार प्रतिबंध लगाया गया है और अब मालिक / प्रमोटर फरार / भगोड़े हैं।  सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच खोल दी है।  कांग्रेस के नेतृत्व में सड़ांध फूड इको-सिस्टम / खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों / सार्वजनिक वितरण / राशन की दुकानों / भारतीय खाद्य निगम / सुखबीर एग्रो में प्रचलित थी।  फार्म कानून को लागू करने से उनकी जागीर और पैसा बनाने की मशीनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।  इसीलिए विरोध का नाटक।

 इन कंपनियों पर खोजें और उनके खिलाफ सभी सीबीआई जांच सूचीबद्ध की जाएंगी।  इन सभी कंपनियों को भारतीय दिवालिया कानून के तहत दिवालिया घोषित कर दिया गया है और मालिकों ने पुनर्भुगतान पर चूक की है।  हैरानी की बात है कि अगर आप वित्तीय वर्ष 2008 - वित्तीय वर्ष 2015 को देखते हैं, तो उन्होंने 20% औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की और अचानक आईबीसी (इंसॉल्वेंसी एंड दिवालियापन कोड 2016 में ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के साथ लागू होने के बाद) ऋण पर चूक करना शुरू कर दिया।  2016 से पहले, उन्हें इन्वेंट्री और प्राप्य रूप से कृत्रिम रूप से (पुस्तकों / धोखाधड़ी के खाना पकाने) को फुलाए जाने के बाद बैंकों से उनकी ड्राइंग पावर (ऋण प्रतिबंधों के लिए तकनीकी शब्द) के आधार पर ऋण स्वीकृत किया गया था।  यह धन बैंकों से लिया गया था और कांग्रेस के राजनीतिक आकाओं KAMALA NATHU, PAWARI, BADDAL, MULAYAMI YADDAV के साथ मिलकर लूटा गया था।  लॉन्डेड धन का उपयोग भारत में भूमि बैंकों को खरीदने के लिए किया गया और गोल्डमैन, यूबीएसआई, स्विस बैंक आदि जैसे बड़े बैंकों के साथ भारत के बाहर भी डायवर्ट किया गया।
 मोदी सरकार सुनिश्चित कर रही है कि ये कंपनियां जनता के पैसे को बैंकों को वापस भुगतान करें।  और यही मोदी और एंटी मोदी समूह के बीच कलह का सबसे बड़ा कारण है।  भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के क्रम पर ध्यान दें

 डेमोनिटेशन 2016
 जीएसटी 2017
 IBC (दिवाला) 2016
 बेनामी संपत्ति 2016
 TAX AMNESTY 2016
 भगोड़ा अधिकारी 2017
 विफ़ल डेफ़रल्स 2016
 RERA (रियल एस्टेट विनियमन) 2016
 कृषि पाठ 2020
 सामूहिक निवेश योजनाएं 2016 (सहारा / रोज वैली / सारदा घोटाले)
 निदेशक केवाईसी (कंपनी अधिनियम)

 500,000 कंपनियों को दोषपूर्ण पाया गया है, (फर्जी अकाउंटिंग एंट्री बिज़नेस) डिमोनेटाइजेशन के बाद तबाह हो गई थी।  2016-2017-2018 में कंपनियों के बहुत से पूर्व निदेशकों ने कभी भी केवाईसी को संशोधित नहीं किया और उन्हें किसी भी कंपनी में निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।  ये बड़े पैमाने पर ऋण प्रतिबंधों में शामिल संदिग्ध व्यक्ति थे, जो बैंकों को प्रभावित करते थे और राजनीतिक आकाओं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग थे।

 MODI ने जो किया है और कर रहा है वह करने की हिम्मत किसी में नहीं थी।  वह उस प्रणाली को साफ कर रहा है जो पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं किया गया था।  कृपया MODI के साथ मजबूत रहें।  वह सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा।  वह न तो व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होता है और न ही उसके परिवार को।  वह हमारे लिए लड़ रहा है और इस लड़ाई में उसे नहीं पहचानना और उसका समर्थन करना हममें से SINFUL होगा।  इसके अलावा उन्होंने गांधी परिवार, रागु राजन, आदि के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद भी भारत को लूटने और शासन करने वाले वैश्विक कुलीनों का क्रोध अर्जित किया है, निहित स्वार्थों द्वारा दुनिया भर में हत्या की साजिश रची जा रही है।

 हमारे पास मोदी में एक निस्वार्थ और मजबूत नेता हैं।
  उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़े रहे।

पंजाब के दलाल आढ़तियों की सच्चाई

पंजाब में कृषि दलालों के बारे में।
 बहुत कम भारतीय जानते हैं कि बड़ी मात्रा में कृषि सामान सड़क मार्ग से पाकिस्तान से पंजाब आते हैं।
 पाकिस्तान के साथ संबंध चाहे जितने खराब हों, लेकिन कृषि जिंसों का आयात और निर्यात जारी है।  स्थानीय दलालों के हित शामिल हैं।
 अन्य भारतीयों को लगातार लगता है कि पंजाब में सभी किसान हैं और वे सभी खेती से समृद्ध हुए हैं।
 वास्तव में वहां के अधिकांश लोग जो किसानों के रूप में पंजीकृत हैं, वे असली दलाल हैं।
 ये लोग इस तथ्य का पूरा फायदा उठाते हैं कि कृषि उपज पर आयकर का एक भी रुपया नहीं लगता है।  यह तथ्य कि भारत के अधिकांश सड़क माल (कृषि और अन्य सामान) पंजाब से होते हैं, इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ है।
 इस ब्रोकरेज से होने वाली आमदनी कृषि आय को दिखाते हुए इतनी समृद्ध हो गई है कि बीएमडब्ल्यू पोर्श आदि लक्जरी कारों के बच्चे संचालित होते हैं।  इसने बहुत बड़ा काला धन जमा किया है।
 इस काले धन में से कुछ का उपयोग समय-समय पर देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने के लिए किया जाता है।
 नए कानून के जरिए इस चीज पर दबाव
 बैठने जा रहा है।
  * नए कानून के तहत, भारत में सभी कृषि वस्तुओं को नियमित ऑडिट के अधीन किया जाएगा, जिसमें सभी आंकड़े आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर दर्ज किए जाते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि किस किसान की जमीन पर और कहां, कितने खेत पैदा हुए और किसके नाम पर क्या कीमत और किससे और क्या खरीदार कर रहा है।
  पंजाब में काला धन रखने वाले ऐसा नहीं चाहते हैं।
  किसान को किसान को आयकर का एक भी रुपया नहीं देना होगा, लेकिन यदि खरीदार एक व्यवसाय के रूप में किसी तीसरे पक्ष को माल बेचता है, तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा और यदि वह माल को दबाता है, तो सरकार के पास एक रिकॉर्ड होगा माल की।
 यह उन लोगों पर दबाव डालेगा जो काले बाजार पर लाभ कमाते हैं और आप जैसे खुदरा विक्रेताओं को लाभान्वित करेंगे।
 पंजाब का यह दलाल नहीं चाहता कि यह सब हो।
 इसमें कॉटन आदि जैसे कैश पिक शामिल हैं।  तेल दलालों के निशान भी धूमिल हो गए हैं।  ये लोग अकेले चीनी ब्रोकरेज में एक साल में हजारों करोड़ रुपये कमा रहे थे।  वह कृषि आय में भ्रष्टाचार के धन को भी लूट रहा था।  यह सब बंद होने जा रहा है।

 इन दलालों का हमारे जैसे नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है जो देश को चलाने के लिए करों का भुगतान करके सहयोग करते हैं।
 क्या आपने कभी नागरिकों को सामाजिक कल्याण निर्णयों या कानूनों के समर्थन में मार्च या मार्च करते देखा है?
 समय आ गया है।
 अनुच्छेद 370 के विरोधी, तलाक विरोधी अधिनियम आदि का विरोध किया जाता है, लेकिन इसके कई समर्थक एकजुट नहीं दिखते हैं।
  सालों से, कलकत्ता से परिष्कृत कुसुम, सोयाबीन या मूंगफली का तेल, ताड़ का तेल, कच्चे तेल और त्वचा की वसा को 630 डिग्री तक गर्म (परिष्कृत) किया गया है और इसे उल्लू बनाने के लिए इमल्सीकृत किया जाता है, जिससे कैंसर, हृदय रोग और कई अन्य होते हैं। लाइलाज बीमारियों के कारण लोगों की मौत के खिलाफ आंदोलन?
  लेकिन अब जागरूक लोगों से कच्चे तेल की मांग बढ़ने से सूरजमुखी की कीमत जो अब तक 1,200 से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है, 7,500 रुपये हो गई है।  (जो लोग किसानों के विकास को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं वे आंदोलन कर रहे हैं।)
   इसके अलावा, अगर प्रत्यक्ष उद्योगपति किसानों से कृषि उपज खरीदते हैं, तो मंडी गीली हो जाएगी, इसलिए अकेले पुणे की मंडियों को किसानों की लूट से हर साल 500 करोड़ रुपये मिलेंगे और अब अगर इस पर अंकुश लगाया जाता है, तो यही आंदोलन है पूरा हो रहा है।
 

क्या मुस्लिम देशभक्त होते है?*

 *क्या मुस्लिम देशभक्त होते है?* *9 मई काला दिवस जाहिर पाकिस्तान में*  अब हम ऊपर के दोनो मुद्दे को एक दूसरे से जोड़कर निर्णय ले सकते है  194...